बिहार में ग्रीन गवर्नेंस की शुरुआत
पैदल सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री, दिया तेल बचाने का संदेश
PM मोदी की अपील पर एक्शन में सम्राट चौधरी
ईंधन बचत के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल
ग्रीन बिहार की ओर बढ़ते कदम, CM बने मिसाल
पटना: वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम संकट और ऊर्जा संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए लोक सेवक आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय तक पैदल पहुंचकर एक मजबूत संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोलियम पदार्थों की बचत और वाहनों के कम उपयोग की अपील के बीच मुख्यमंत्री का यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि जनभागीदारी आधारित ऊर्जा संरक्षण अभियान की शुरुआत माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री के साथ उनके अंगरक्षक, अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी पैदल चलते नजर आए। सचिवालय पहुंचने के दौरान आम लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे “नेतृत्व द्वारा उदाहरण” बताया।
“सरकार पहले खुद बदलेगी, फिर समाज बदलेगा”
मुख्यमंत्री का यह संदेश साफ था कि ऊर्जा संरक्षण केवल भाषणों से नहीं, बल्कि व्यवहार से शुरू होता है। उन्होंने यह संकेत दिया कि यदि छोटे-छोटे स्तर पर भी वाहन उपयोग कम किया जाए, तो ईंधन की बड़ी बचत संभव है। इससे न केवल आम लोगों का खर्च घटेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
बिहार सरकार की बड़ी पहलें
ऊर्जा संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू की हैं। महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर विशेष अनुदान देने की घोषणा भी की गई है। इसका उद्देश्य पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है।
“ग्रीन फ्राइडे” अभियान
पंचायती राज विभाग की ओर से प्रत्येक शुक्रवार सार्वजनिक परिवहन, ई-वाहन और साइकिल उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की गई। विभागीय मंत्री दीपक प्रकाश ने कर्मचारियों और अधिकारियों से सप्ताह में कम-से-कम एक दिन निजी वाहनों का उपयोग कम करने का आग्रह किया।
साइकिल और पैदल संस्कृति पर जोर
सरकार अब सरकारी कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में पैदल चलने और साइकिल उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहरों में प्रदूषण नियंत्रण को मजबूती मिलेगी।
वैश्विक संकट और भारत की चुनौती
दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतों और आपूर्ति को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे समय में ऊर्जा बचत केवल आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन गई है। भारत जैसे बड़े देश में यदि करोड़ों लोग प्रतिदिन थोड़ी भी ईंधन बचत करें, तो इसका बड़ा असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर पड़ सकता है।
जनता के लिए संदेश
छोटी दूरी के लिए पैदल चलें
साइकिल का अधिक उपयोग करें
सार्वजनिक परिवहन अपनाएं
अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें
कार पूलिंग को बढ़ावा दें
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पैदल सचिवालय जाना एक राजनीतिक कार्यक्रम भर नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश है। जब सरकार खुद उदाहरण पेश करती है, तब समाज में बदलाव की गति और तेज हो जाती है। बिहार अब केवल विकास ही नहीं, बल्कि “ग्रीन गवर्नेंस” की दिशा में भी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है।