Shikhar Samvad

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पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा हर गरीब परिवार को रोजगार से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं की आत्मनिर्भरता से…

पटना: बिहार सरकार ने रोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के तहत 2,446 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पांच अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियुक्ति केवल नौकरी पाने का अवसर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प है। उन्होंने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब परिवार को जीविका से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में जीविका ने बिहार में महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन की नई मिसाल कायम की है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में 10 लाख 49 हजार 411 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनसे 1 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही राज्य में 30 लाख से अधिक ‘लखपति दीदी’ तैयार हुई हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम थी, लेकिन आज जीविका के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक योगदान बढ़कर करीब 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति माह की गई है। वहीं 1 करोड़ 70 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भी भेजी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव वर्ष 2006 में रखी गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण सहित कई बड़े फैसलों से और अधिक अधिकार मिले हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जीविका से जुड़े नवचयनित अभ्यर्थी ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को नई गति देंगे।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में नवचयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे।

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