रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार के फैसलों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, छात्र ऋण, आपदा प्रबंधन, पुलिस व्यवस्था और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को लागू करने की स्वीकृति भी दी है।
गैर-शैक्षणिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटकर 65 वर्ष
कैबिनेट ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें
सरकार ने जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज को मजबूत और उन्नत करने के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करना और PG सीटों में वृद्धि करना है।
वहीं धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए करीब 495.02 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है। यहां भी MBBS और PG सीटों में बढ़ोतरी तथा नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने की दिशा में काम होगा।
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
कैबिनेट ने राज्य में पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त 100 और विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है।
इस योजना के लिए सरकार ने करीब 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रों को राहत
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत यदि शिक्षा ऋण स्वीकृत होने में देरी होती है और अभिभावक अपने स्तर से पिछले सेमेस्टर की फीस जमा कर देते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिम्बर्समेंट की सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से ऋण स्वीकृति में देरी के कारण छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होने की उम्मीद है।
छात्र रिसर्च और इनोवेशन के लिए नई नीति
कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अलावा झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है।
सरकारी स्कूलों की छात्राओं को हर महीने सैनिटरी नैपकिन
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने करीब 124.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
सभी थानों में CCTV लगाने की तैयारी
कैबिनेट ने राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह व्यवस्था पुलिस थानों में गतिविधियों की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आपदा की सूची में भी बदलाव
केंद्र सरकार द्वारा वज्रपात और ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य के जल क्षेत्र की कार्ययोजना तैयार करने के लिए NIH रुड़की के साथ संशोधित MoU करने को भी मंजूरी मिली है।
वित्त विभाग में PMU के लिए 76 पद
वित्त विभाग के अंतर्गत Project Monitoring Unit (PMU) को मजबूत करने के लिए कुल 76 नए संविदा/बाह्यस्रोत आधारित पदों को स्वीकृति दी गई है। इससे विभाग की परियोजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है।
जेलों में बनेंगे Open और Semi Open Barrack
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार समेत दुमका, घाघीडीह जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में Open/Semi Open Barrack स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा चतरा में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
Court Fees Act को राज्य में किया जाएगा निरस्त
कैबिनेट ने झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य में लागू Court Fees Act, 1870 को निरस्त करने की दिशा में भी निर्णय लिया गया है। वहीं झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई।
जमशेदपुर में जलापूर्ति योजना को मंजूरी
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत संचालित मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा रांची जिले के रातू अंचल स्थित बेलांगी में कार्तिक उरांव महाविद्यालय के लिए 21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि के लीज नवीकरण को भी मंजूरी मिली है।
निजी विश्वविद्यालयों को राशि लौटाने की स्वीकृति
झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने से पहले मॉडल गाइडलाइन के तहत निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जमा की गई आवेदन राशि और Endowment Fund के रूप में जमा राशि को संबंधित निजी विश्वविद्यालयों या ट्रस्ट को वापस करने की स्वीकृति दी गई है।
चारा घोटाला मामले से जुड़े फैसले में संशोधन
कैबिनेट ने बर्खास्त भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशि भूषण वर्मा से संबंधित सेवा बर्खास्तगी के निर्णय को झारखंड हाईकोर्ट के 21 नवंबर 2022 के न्यायादेश के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट ब्रीफिंग को लेकर भी रहा विवाद
मंगलवार की कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग के लिए प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश नहीं दिया गया। इससे कैबिनेट कवर करने पहुंचे पत्रकारों को काफी देर तक बाहर इंतजार करना पड़ा।
आम तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की ओर से मीडिया को फैसलों की जानकारी दी जाती है। इस बार व्यवस्था में बदलाव को लेकर पत्रकारों में नाराजगी भी देखने को मिली।
बाद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और योगेंद्र प्रसाद पत्रकारों के बीच पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने इसे कन्फ्यूजन बताते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने का आश्वासन दिया।
कुल मिलाकर मंगलवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए 53 फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुलिस, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।