हेमंत कैबिनेट के बासठ फैसलों पर मुहर झारखंड में लगेंगे सात हजार आठ सौ नब्बे नए चापाकल…

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में पेयजल, बिजली, सिंचाई, कृषि, सड़क निर्माण, खनन नीति और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 नए चापाकल लगाने के लिए 96.54 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, आदिवासी बहुल अविद्युतीकृत टोलों तक बिजली पहुंचाने के लिए 184.52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

7,890 नए चापाकलों से दूर होगा पेयजल संकट

राज्य में पेयजल संकट से निपटने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 263 प्रखंडों में 7,890 नए चापाकल लगाए जाएंगे। इस योजना पर 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार 810 रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना है।
इसके अलावा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी बहुल ऐसे टोलों में विद्युतीकरण किया जाएगा, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। इसके लिए 184.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

गोड्डा में 51.49 करोड़ से बनेगा पशु आहार कारखाना

कृषि विभाग के प्रस्ताव पर गोड्डा जिले में झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से पशु आहार कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन होगी। कारखाने के निर्माण के लिए 51 करोड़ 49 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

वेतन विसंगतियों के समाधान के लिए नई कमेटी

सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों में एकरूपता और एसीपी-एमएसीपी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए नई उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। राजस्व पर्षद के सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति में वित्त सचिव और कार्मिक सचिव सदस्य होंगे। वित्त विभाग के विशेष सचिव सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे।

इसके साथ ही सरकारी सेवकों की निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है। अब वर्ग ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश देने वाले सक्षम प्राधिकारी ही विदेश यात्रा की अनुमति दे सकेंगे।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

कैबिनेट ने चांडिल जलाशय की नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए 607.03 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था विकसित करने की योजना है।

वहीं, हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 32 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। झारखंड जलछाजन योजना की 28 परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने और इनके लिए अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी देने पर भी सहमति बनी है।

झारखंड-बंगाल के बीच जल बंटवारे पर समझौते का प्रारूप मंजूर

जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर मयूराक्षी उप-बेसिन में जल बंटवारे तथा मसानजोर और तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित इकरारनामे के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।

सड़क और बिजली परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने रांची की एदलहातु-बांकू सड़क के हस्तांतरण और निर्माण के लिए 30.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। चाइबासा ग्रिड सब-स्टेशन में दो लाइन फीडर बे बनाने के लिए 26.78 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, थानों में सीसीटीवी लगाने वाली एजेंसी मेसर्स ईएंडवाई के लंबित भुगतान के लिए 1.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एकीकृत लैंड एक्विजिशन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल पर अधिगृहीत भूमि से संबंधित आंकड़े एक जगह उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से संबंधित जमीन का इतिहास भी देखा जा सकेगा।3

खनिज नीति-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को स्वीकृति दी है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से छूट देने का फैसला किया गया है।

आयुष और प्रोबेशन सेवा के नियमों में बदलाव

बैठक में राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2026 को भी स्वीकृति मिली। विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।

सेवानिवृत्त अभियंता को पूर्व प्रभाव से प्रोन्नति

न्यायालय के आदेश के आधार पर पथ निर्माण विभाग, रांची के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता राम कुमार सिंह को भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने की मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. हरीश्वर दयाल और उनकी टीम को नामित किया गया है। इस कार्य के लिए 18 लाख 37 हजार 500 रुपये के भुगतान को भी मंजूरी दी गई।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन 62 फैसलों में ग्रामीण पेयजल, आदिवासी क्षेत्रों में बिजली, सिंचाई, सड़क और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।