रांची: झारखण्ड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, न्यायिक व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट ने गिरिडीह के जमुआ में करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से नए डिग्री कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। वहीं रामगढ़ जिले के मांडू में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 40.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की सहमति दी गई, जिस पर लगभग 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा धनबाद सरकारी मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 194 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य के विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग (7th CPC) का लाभ देने की मंजूरी मिली। साथ ही 11 हजार प्राथमिक विद्यालयों में AI आधारित स्मार्ट क्लासरूम, कैमरा सिस्टम और दो अत्याधुनिक स्टूडियो स्थापित करने के लिए 176 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को लेकर भी राहत दी गई है। अब 4.30 मीटर चौड़ी सड़क वाले क्षेत्रों में भी नक्शा पास किया जा सकेगा, जबकि पहले इसके लिए 9 मीटर सड़क चौड़ाई अनिवार्य थी।
कैबिनेट ने अधिवक्ता कल्याण समिति के लिए बीमा और पेंशन मद में 12 करोड़ रुपये मंजूर किए। आदित्यपुर नगर निगम की नई नगर भवन परियोजना के लिए 39 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों तक राशन पहुंचाने वाली एजेंसी का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया।
इसके अलावा गिरिडीह और दुमका में दो नए चिड़ियाघरों के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। एजी कार्यालय के डिजिटलीकरण के लिए 46 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की सीधी भर्ती का अधिकार दिया गया।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आदर्श विद्यालय योजना की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।