नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से छह दिनों के महत्वपूर्ण तीन देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और इंडो-पैसिफिक रणनीति को नई मजबूती देने के साथ-साथ रक्षा, व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
पहला पड़ाव: इंडोनेशिया
प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे की शुरुआत इंडोनेशिया से करेंगे। यह उनकी इंडोनेशिया की चौथी यात्रा होगी। यहां राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता स्थित प्रसिद्ध प्रम्बनन मंदिर का दौरा करेंगे।
मलक्का जलडमरूमध्य पर रहेगा विशेष फोकस
यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। विशेष रूप से मलक्का जलडमरूमध्य की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा, क्योंकि यह मार्ग भारत की ऊर्जा और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
दूसरा चरण: ऑस्ट्रेलिया
8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वह प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा साझेदारी, आर्थिक सहयोग, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर उच्चस्तरीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री भारत-ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को भी संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे।
तीसरा पड़ाव: न्यूजीलैंड
दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। यहां प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, शिक्षा, रक्षा और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि करीब चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री उद्योग, खेल जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री का यह तीन देशों का दौरा भारत की वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता, आर्थिक साझेदारी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।