रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिना नक्शा या अनधिकृत तरीके से बने भवनों को रेगुलराइज करने की दिशा में बड़ी पहल की है। राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में बने 7 लाख से अधिक अनऑथराइज्ड भवनों को अब नियमित किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग की ओर से गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुदिव्य कुमार सोनू ने ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल लॉन्च होते ही भवन नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मकान और भवन हैं, जो बिना स्वीकृत नक्शा या तय मानकों के विपरीत बनाए गए हैं। सरकार अब ऐसे भवन मालिकों को राहत देते हुए उन्हें रेगुलराइज करने का अवसर दे रही है। उन्होंने कहा कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी तथा लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और कम समय में अपने भवनों को नियमित करा पाएंगे। इससे शहरी विकास को व्यवस्थित करने के साथ-साथ राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी।
नगर विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आवेदन करने वाले लोगों को भवन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन की जांच के बाद नियमानुसार भवनों को रेगुलराइज किया जाएगा। सरकार की इस पहल को शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित भवन नियमितीकरण की समस्या के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।