पटना: नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक और उससे जुड़ी नदियों में उफान के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ से प्रभावित लाखों लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। अब राज्य सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को दुर्गा पूजा से पहले आर्थिक राहत देने की तैयारी में जुट गई है। सरकार की योजना 9 अक्टूबर को प्रत्येक चिन्हित बाढ़ पीड़ित परिवार के खाते में 7 हजार रुपये डीबीटी के जरिए भेजने की है।
बाढ़ पीड़ित परिवारों की पहचान का निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री खुद बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी के साथ हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की।
सितंबर में भी 7 हजार रुपये की दी गई थी मदद
बिहार में सितंबर के दौरान गंगा, सोन और पुनपुन समेत कई नदियों में उफान के कारण बड़ी संख्या में जिले बाढ़ की चपेट में आए थे। उस दौरान लाखों लोग प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार ने 15 सितंबर को 8 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में 7 हजार रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी थी।
अब गंडक नदी में आई बाढ़ के बाद एक बार फिर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि दुर्गा पूजा से पहले पीड़ित परिवारों को यह राशि उपलब्ध करा दी जाए।
बाढ़ से नुकसान का फिर होगा आकलन
नेपाल से पानी आने के बाद गंडक और उससे जुड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बिहार के कई जिले प्रभावित हुए हैं। इससे पहले सितंबर में आई बाढ़ के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नुकसान का आकलन भी कराया गया था।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सितंबर में बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। राज्य सरकार ने उस समय बाढ़ से करीब 10 हजार करोड़ रुपये के शुरुआती नुकसान का आकलन किया था। अब दोबारा बाढ़ आने के बाद नुकसान का नया आकलन किए जाने की तैयारी है।
केंद्र से मांगी जाएगी मदद
बिहार सरकार बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करेगी। नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम के बिहार पहुंचने की भी संभावना है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोसी और महानंदा नदियों से प्रभावित इलाकों का सर्वे कराने की बात कही है। सरकार का फोकस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में योजना तैयार करने पर भी है, ताकि हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।