पटना: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रामीण कार्य विभाग निर्माण कार्यों के लिए योजनावार निविदा आमंत्रित करेगा। इस नई व्यवस्था को राज्य मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल की बैठक में मंजूरी दे दी थी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लिए गए इस निर्णय के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
नई व्यवस्था के अनुसार, अब सड़क निर्माण कार्यों के लिए पैकेज आधारित टेंडर की बजाय प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग निविदा जारी की जाएगी। विभाग का लक्ष्य मोबाइल ऐप आधारित सर्वे के जरिए 100 या उससे अधिक आबादी वाले सभी असंपर्कित टोलों और बसावटों को जल्द से जल्द पक्की सड़कों से जोड़ना है।
वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले पुल निर्माण के लिए प्रमंडल या अनुमंडल स्तर पर पैकेज बनाकर टेंडर निकाले जाते थे, जिससे काम में देरी होती थी। अब हर पुल परियोजना के लिए अलग से योजनावार टेंडर जारी होंगे, जिससे कार्यों का क्रियान्वयन तेज और प्रभावी तरीके से हो सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।